महाराष्ट्र शासन

महालेखापालांच्या नियमित लेखापरीक्षणाच्या अधिन नसलेल्या विवक्षित विभाग, विश्वस्त निधी यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्याच्या दृष्टीने 1884 मध्ये मुंबई येथील महालेखापाल यांच्या कार्यालयात बाह्य लेखापरीक्षा शाखा स्थापन करण्यात आली. सन 1894 मध्ये ही योजना सिंध प्रांतातील नगरपालिकांना व भारतातील उत्तर विभागात स्थित नगरपालिकांना लागू करण्यात आली. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे ही योजना 1907 मध्ये इतर नगरपालिकांना, जिल्हा स्थानिक मंडळांना व छावणी निधीना लागू करण्यात आली व विस्तृत झालेला हा विभाग भारत सरकारच्या वित्त विभागाच्या सूचित नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आला. या अधिकाऱ्यास ' अधिपरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा ' असे पदनाम देण्यात आले.

सन 1913 मध्ये विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली व तालुका स्थानिक मंडळे, जिल्हा रुग्णालये व इतर काही लेख्यांच्या लेखापरीक्षणाचा, विभागाच्या लेखापरीक्षण कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला. मुंबई शहराच्या लेख्यांच्या प्रत्यक्ष प्रभारासाठी ' सहाय्यक लेखा अधिपरीक्षक ' यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 संमत होण्यापूर्वी ' अधिपरीक्षक ' हा स्थानिक मंडळाचा लेखापरीक्षक होता. (शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 273, दि. 12 जानेवारी 1907) आणि तो नगरपालिकांचाही लेखापरीक्षक होता. (शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2092, दि. 03 एप्रिल 1907) तो अधिनियम प्रख्यापित झाल्यानंतर, अधिपरीक्षक हे स्थानिक मंडळांचे, नगरपालिकांचे, शाळा मंडळांचे व अधिनियमांच्या कलम 4 अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचना क्र. 7679 व 9270 दिनांक 23 मार्च 1931 व 4 नोव्हेंबर 1932 अन्वये अधिसूचित प्रदेश समित्यांचे सांविधिक परीक्षक होते. या विभागाची निर्मिती झाल्यापासूनच हा विभाग, भारताच्या महालेखापरीक्षकाच्या नियंत्रणाखाली राहिला आहे. मुंबई राज्याचा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. टीआरए-1657-805-सी-जी-3, दिनांक 30 एप्रिल 1958 या अन्वये स्थानिक लेखापरीक्षा विभाग मुंबई राज्याच्या नियंत्रणाखाली दि. 1 मे 1958 पासून आणण्यात आला.

भारतीय संविधानाच्या 7 व्या परिशिष्टातील राज्य यादीतील यादी क्र. 02, बाब क्र. 05 मधील तरतूदींनुसार स्थानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण राज्य सरकारच्या अखत्यारित आले. मुंबई स्थानिक निधी (लागू करणे व दुरुस्ती ) अधिनियम, 1960 याच्या कलम 6 अन्वये, अधिपरीक्षक, स्थानिक निधी लेखे यांचे पदनाम, ' मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखे ' आणि सहाय्यक परीक्षक, स्थानिक निधी लेखे यांचे पदनाम, ' उपमुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखे ' याप्रमाणे बदलण्यात आले.

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक एमएएस/1161/12791/पंधरा, दिनांक 27 डिसेंबर 1961 अन्वये वित्त विभागाच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखाली संचालक, लेखा व कोषागारे हे ज्याचे विभागप्रमुख आहेत अशा महाराष्ट्र राज्याच्या लेखा व कोषागारे संचालनालयाची दि. 01 जानेवारी 1962 पासून स्थापना करण्यात आली. स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग या संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य यास विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

दिनांक 31 ऑक्टोबर 1964 पर्यंत ग्रामपंचायतींच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण, प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या लेखापरीक्षकांकडून केले जात असे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षणाचे काम दि. 1 नोव्हेंबर 1964 पासून मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सोपविण्याचे ठरविले. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (लेखापरीक्षा व लेखे) नियम, 1961 यामध्ये शासन अधिसूचना, ग्राम विकास विभाग क्र. व्हीपीए-1964/जीओ-992 दि. 19 ऑक्टोबर 1964 अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. डीएटी-1264/5789/64-बारा दि. 20 ऑक्टोबर 1964 अनुसार संपूर्ण ग्रामपंचायत लेखापरीक्षा आस्थापना, जिल्हाधिका-याकडून मुख्य लेखापरीक्षकाकडे, हस्तांतरित करण्यात आली.

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाची स्थापना

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेवाप्र-20.08 / प्र.क्र.79 / 2 / कोषा (प्र-3), दिनांक 28 मे 2008 अन्वये वेगळ्या अशा स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आणि शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक सेवाप्र-20.08 / प्र.क्र.197 / कोषा (प्र-3), दिनांक 1/8/2008 अन्वये ' मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा ' यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या विभागाचे मुख्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई येथे आहे. तद्नंतर वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक सेवाप्र-2011 / प्र.क्र.71 / कोषा प्रशा-3, दिनांक 18/4/2011 अन्वये संचालनालयाचे " स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय " असे सुधारीत नामाभिधान करण्यात आले आणि त्याचवेळी मुख्य लेखापरीक्षक, सह मुख्य लेखापरीक्षक, उपमुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ), उपमुख्य लेखापरीक्षक (कनिष्ठ), यांचे पदनाम अनुक्रमे संचालक, सह संचालक, उप संचालक व सहाय्यक संचालक असे बदलण्यात आले.

संचालनालयाची सध्याची संरचना :

या संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यात नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथे एकूण 6 प्रादेशिक कार्यालये तसेच एक सह संचालक (म.न.पा.ले.प.), रायगड भवन, नवी मुंबई व 34 जिल्हा कार्यालये आहेत. विभागप्रमुख या नात्याने संचालक हे त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधिनस्त कार्यालयांच्या व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण व परिणामकारक कामकाजासाठी जबाबदार आहेत. संचालक लेखाविषयक बाबींविषयी सुधारणा सुचवितात आणि संबंधितांना लेखापरीक्षणाविषयक सल्ला देऊ शकतात. संचालनालयाकडून दरवर्षी दोन विभागीय मुख्यालयांची व 12 जिल्हा सहाय्यक संचालक कार्यालयांची प्रशासकीय तपासणी केली जाते.

तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक स्थानिले-2010/ प्र.क्र.26(ब) / विमा प्रशासन, दिनांक 31 मार्च 2011 अन्वये राज्यातील सर्व महानगर पालिकांचे संवैधानिक लेखापरीक्षण करण्याचे काम स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडे सोपविण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. सेवाप्र 2012/प्र.क्र.99/कोषा (प्रशा 3) दि. 06 ऑक्टोबर 2012 अन्वये सह संचालक (महानगरपालिका लेखापरीक्षण ) यांच्या नियंत्रणाखाली तीन उपविभागांमध्ये विभागलेली महानगरपालिका लेखापरीक्षण शाखा कार्यरत आहेत. उप संचालक हे प्रत्येक उपविभागाचे प्रमुख आहेत.

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. सेवाप्र.20.08/प्र.क्र.79/कोषा (प्र-3), दि. 28/05/2008 अन्वये एकूण 1298 पदांचा आकृतीबंध शासनाने मंजूर केलेला आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.सेवाप्र/11.07/प्र.क्र.196/कोषा/(प्र-3) दिनांक 2 मार्च 2009 अन्वये लेखापरीक्षकांच्या विविध संवर्गात बदल करुन जुन्या संवर्गाचे समकक्ष असे संवर्ग निर्माण करण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण या संचालनालयामार्फत करण्याकरिता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण 2011/प्र.क्र.127/ कोषा(प्रशा-3), दि. 23.02.2012 अन्वये 119 नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्याकरिता शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. नपनि 20.14/प्र.क्र.79/कोषा (प्र- 3) दि. 20/08/2014 अन्वये एकूण 13 नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या विभागाची एकूण मंजूर पदांची संख्या 1430 इतकी झाली आहे.